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जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त होः जनार्दन द्विवेदी
नई दिल्ली :04 फरवरी 2014 :कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की मांग की और राहुल गांधी से सभी समुदायों को इसके दायरे में लाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए कोटा लागू करने का अनुरोध किया। द्विवेदी की जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने की वकालत ऐसे समय में सामने आयी है जब कांग्रेस अल्पसंख्यक उप कोटा पर जोर दे रही है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का समर्थन कर रही है और जाटों के लिए आरक्षण के पक्ष में दिख रही है।
कांग्रेस महासचिव द्विवेदी ने कहा, ‘‘यह (जाति के आधार पर आरक्षण) समाप्त हो जाना चाहिए था। यह अब तक क्यों नहीं हुआ क्योंकि निहित स्वार्थी तत्व प्रकिया में आ गये। क्या दलितों और पिछड़ों में सभी को आरक्षण का लाभ मिलता है? यह सब ऊपर वालों को मिलता है। सामाजिक न्याय और जातिवाद में अंतर है।’’ पार्टी महासचिव ने कहा, ‘‘सामाजिक न्याय की अवधारणा अब जातिवाद में बदल गयी है.. मैं मानता हूं इसको तोड़ने की जरूरत है... चूंकि राहुल गांधी जी पार्टी घोषणा पत्र के लिए जनता से सीधी राय ले रहे हैं, मैं भी इसका लाभ उठाते हुए उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें एक बड़ा फैसला करना चाहिए।’’ द्विवेदी ने कहा कि लोगों के आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में बात की जाये। वह कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं। भविष्य में देश का नेता वही होगा जो जातपात के कटघरे को तोड़ेगा क्योंकि तब ही समानता के आधार पर समाज का निर्माण हो सकेगा।’’
जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने के अपने तर्क को उचित ठहराते हुए द्विवेदी ने कहा कि स्थिति पहले से बदली है और अब किसी में यह नैतिक साहस नहीं जो यह कह सके कि वह जातपात का समर्थक है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह साठ के दशक में जिस युवा आंदोलन के माध्यम से राजनीति में आये थे उसका मुख्य आधार जात पात के बंधन को तोड़ना और जातपात विहीन समाज का निर्माण करना था। यह पूछे जाने पर कि क्या आरक्षण बना रहना चाहिए जैसा कि यह अभी है जबकि जब यह लागू किया गया तो इसका मकसद अस्थायी था, द्विवेदी ने कहा कि यह बहुत ही कठिन और संवेदनशील प्रश्न है।
कांग्रेस नेता ने हाल में कहा था कि 206 सीटें पाने के बावजूद उनकी पार्टी को 2009 में गठबंधन सरकार नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि उसने कांग्रेस सरकार के लिए जनादेश मांगा था। उन्होंने कहा कि अब 2014 का चुनाव है यह पूरी तरह से स्पष्ट रहे कि हम सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी घोषणा पत्र के लिए और पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार मनमोहन सिंह के लिए जनता का समर्थन मांगा था न कि संप्रग दो के लिए।
भाजपा द्वारा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने और कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को चुनाव की कमान सौंपे जाने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के धीरे धीरे व्यक्तियों के बीच चुनाव का रूप लिये जाने के बारे में पूछने पर कांग्रेस नेता ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी का नाम लिये बगैर कहा कि उस व्यक्ति की बनावट और देश की बनावट बिल्कुल भिन्न है। यह देश उदार और धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस की अपने आप को पेश करने की विफलता और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान के बारे में पूछे जाने पर द्विवेदी ने कहा कि किसी व्यक्ति और एक संगठन के बीच तुलना करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसे संगठन बनाम संगठन के रूप में देखा जाना चाहिए कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से स्पष्ट है और उसी तरह भाजपा की। उस पार्टी के पीछे एक और संगठन है। यह (भाजपा) उसकी (आरएसएस की) अदृश्य ताकतों से चल रही है। कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है। यह प्रकृति का नियम है। कुछ कमजोरियां होंगी। मैं समझता हूं कोई तुलना नहीं हो सकती। जितना आदर सम्मान कांग्रेस को मिला है उतना किसी और को नहीं, भविष्य में भी कांग्रेस ही आयेगी।
राहुल गांधी के प्राइमरीज के प्रयोग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे विचार यह पता करना है कि स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं क्योंकि अनेक बार नेता उम्मीदवार तय करते हैं बिना यह पता लगाये कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता क्या चाहता है। यह एक रचनात्मक पहल है।
नेपाली राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से सरकार बनाने का आह्वान किया
नेपाल में सहमति वाली सरकार के गठन के लिए तय मियाद के पूरी होने के एक दिन बाद आज राष्ट्रपति रामबरन यादव ने प्रमुख राजनीतिक दलों का आह्वान किया कि वे बहुमत की सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करें।
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर जारी बयान में राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 38:2: के तहत प्रक्रिया शुरू करें।
यादव ने बहुमत की सरकार गठित करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है।
दो न्यायाधीशों की पीठ करेगी ईवीएम पर याचिका की सुनवाय
: गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुsख्य न्यायाधीश ए. एम. सप्रे ने मिजोरम के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल की विस्तृत जांच कराने की मांग करने वाली विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट की याचिका पर सुनवायी के लिए एजल पीठ के न्यायमूर्ति एल. एस. जमीर और न्यायमूर्ति उज्जल भुयन की दो सदस्यीय पीठ का गठन किया है ।
दो न्यायाधीशों की पीठ करेगी ईवीएम पर याचिका की सुनवायी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. एम. सप्रे ने मिजोरम के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल की विस्तृत जांच कराने की मांग करने वाली विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट की याचिका पर सुनवायी के लिए एजल पीठ के न्यायमूर्ति एल. एस. जमीर और न्यायमूर्ति उज्जल भुयन की दो सदस्यीय पीठ का गठन किया है ।
