सत्ता राजनीति की हिन्दी सोशल मीडिया में हिन्दी की अनिवार्यता के फैसले से उठा तूफान फिलहाल शांत हो गया है. लेकिन ये मुद्दा तो बन ही गया है. एक भाषा एक राष्ट्र के हिन्दूवादी नारे के बीच भाषाई मेलमिलाप की ऐतिहासिकता खतरे में पड़ती दिखती है. भारतीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने 10 मार्च को एक सर्कुलर निकाला था जिसके मुताबिक सोशल मीडिया के मंचों पर हिन्दी को बराबरी का महत्व देना होगा. चुनाव अभियान के बीच सर्कुलर दब गया लेकिन नतीजे आने के बाद "विभागीय रूटीन कार्रवाई" में आगे बढ़ा दिया गया. ये 27 मई की बात है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके थे. बेशक सर्कुलर की भूमिका यूपीए सरकार के समय बनी थी लेकिन मोदी सरकार भी इसमें आधे की भागीदार बनी. नई सरकार के आते ही कोई ऐसी फाइल आगे बढ़ जाए जिसका संबंध भाषायी संवेदनशीलता से है तो कुछ हैरानी और संशय तो होता ही है. फैसला आते ही तमिलनाडु सहित देश के कई अहिन्दी भाषी इलाकों से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. सरकार ने विवाद का अंत ये कह कर किया कि सोशल मीडिया से संबंधित राजभाषा विभाग का निर्देश सिर्फ हिन्दी पट्टी में लागू होगा....

  नरेंद्र मोदी भूटान पहुँचे, प्रधानमंत्री ने की अगवानी  थिंपू  15 जून भारत के पड़ोसी देश के साथ ‘अनूठे और खास संबंध’ को मजबूती देने के लिए पद संभालने के बाद के अपने पहले विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान पहुंचे। पारो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उनकी अगवानी की और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी भूटान गए हैं। मोदी अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिलेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष संबंधों को बढ़ावा देने की संभावना तलाशेंगे, विशेष तौर पर व्यापार और पनबिजली क्षेत्र में। मोदी भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। वह भारत की मदद से चलाई गई परियोजना के तौर पर भूटान के सुप्रीम कोर्ट की इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुनने का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चीन ने हाल के दिनों में इस देश को अपने साथ लाने के प्रयास तेज कर...