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12 फरवरी 2014

अंतरिम रेल बजटः किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ा

नयी दिल्ली :12 फरवरी 2014 :रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे की ओर से आज पेश अंतरिम रेल बजट में यात्री किराये और मालभाड़े की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया हालांकि देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की योजनाओं का खाका पेश किया गया। लोकसभा में अंतरिम रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि एक स्वतंत्र रेल शुल्क प्राधिकरण गठित हो रहा है जो सरकार को किराया और मालभाड़ा निर्धारित करने में सलाह देगा। इसके साथ ही टिकटों के विविधतापूर्ण कीमतों का निर्धारण एयरलाइन उद्योग की तर्ज पर करने का प्रस्ताव किया गया।
रेल मंत्री ने 17 नयी प्रीमियम, 39 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किये जाने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि चुनिंदा मार्गो पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के लिए कम लागत वाले विकल्पों की खोज की जा रही है उन्होंने कहा कि 2500 सवारी डिब्बों में जैव शौचालय की व्यवस्था पूरी हो गई है और इन्हें और बढ़ाया जायेगा। गाड़ियों की सही स्थिति तथा उनके चालन का पता लगाने के लिए आनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी। बजट भाषण में यात्री किराये या मालभाड़े के बारे में जिक्र नहीं है।
रेल मंत्री ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बताया कि किराये में फिलहाल बढोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। खडगे ने इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए लेखानुदान की मांग स्वीकृत करने का अनुरोध सदन से किया। 2013-14 का वार्षिक रेल बजट अनुमान 64,305 करोड़़ रुपये का है और सामान्य राजस्व से 30,223 करोड़़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।
अल्प अग्रिम आरक्षण अवधि में दिल्ली मुम्बई सेक्टर में एसी प्रीमियम ट्रेन पेश किये जाने का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन ने कहा, ‘‘कभी कभी विशिष्ट अवसरों पर कुछ गाड़ियों में यात्रा की मांग बढ़ जाती है। ऐसे अवसरों पर यात्री, यात्रा के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यस्त दिल्ली मुम्बई मार्ग पर अल्पकालीन अग्रिम आरक्षण अवधि वाली एक प्रीमियम एसी स्पेशल गाड़ी शुरू की गई थी। ’’ उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कीमतों के निर्धारण की उपभोक्ताओं और मीडिया ने काफी सराहना की थी और दिल्ली-मुंबई मार्ग पर एसी प्रीमियम ट्रेन से हुई कमाई राजधानी सेवाओं से हुई कमाई की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक है। मंत्री ने कहा कि रेलवे द्वारा विभन्न नीतियों के माध्यम से अपने मार्केट शेयर में सुधार लाने पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव है।
मल्लिकार्जुन ने कहा कि रेल क्षेत्र में घरेलू निवेशकों से निजी निवेश आकषिर्त करने के अलावा विश्वस्तरीय रेल आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए एफडीआई आकषिर्त करने के एक प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जिनमें निजी सार्वजनिक साझेदारी :पीपीपी:, रोलिंग स्टाक विनिर्माण इकाई, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, बहु उद्देश्यीय परिसर, लाजिस्टिक पार्क, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, फ्रेट ट्रेन आपरेशन, उदारवादी वैगन निवेश योजना, डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर आदि शामिल है।
रेल मंत्री ने कहा, "रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन 1000 करोड़़ रुपये जुटाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के साथ किया गया था और अभी तक 937 करोड़़ रुपये जुटा लिये गए हैं।’’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक, झारखंड, आंध्रप्रदेश और हरियाणा ने कई रेल परियोजनाओं में हिस्सेदारी करने पर सहमति व्यक्त की है। रेल मंत्री ने अन्य राज्यों की सरकारों से अपने-अपने क्षेत्र में रेल आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए इसका अनुसरण करने की अपील की।
मल्लिकार्जुन ने कहा कि पिछले वर्ष मुम्बई अहमदाबाद हाईस्पीड कारिडोर के संदर्भ में संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया और इसे 18 महीने में पूरा कर लिया जायेगा। इसका रेलवे और जापानी अंतरराष्ट्रय सहयोग एजेंसी सह वित्तपोषण कर रही है। रेल मंत्री ने कहा कि इसी कारिडोर के लिए फ्रांस की रेलवे की ओर से कारोबार विकास अध्ययन शुरू किया गया है और यह कार्य इस वर्ष अप्रैल तक पूरा हो जायेगा। आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध कर रहे सदस्यों के भारी हंगामे के कारण आज रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे अपना पूरा अंतरिम रेल बजट भाषण नहीं पढ़ पाये और उन्हें इसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। ग्राहक सम्पर्क सूत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने कुछ नयी शुरूआत की घोषणा की।’’

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